कांग्रेस ने पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी अभियान में रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कांग्रेस कीमदद करेंगे। इसकेसंकेत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिए हैं। कैप्टनके मुताबिक, प्रशांत किशोर की मदद लेने का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हीं (कैप्टन) पर छोड़ा है।जबकि प्रशांत किशोरने उनकी अपील पर पॉजिटिव रिस्पॉन्सदिया है। प्रशांतकिशोर ने कहा है कि पंजाब आकर उनकी (कैप्टन की) मदद करने में उन्हें खुशी होगी।
अमरिंदर ने यह भी कहा कि उनके 55 विधायक चुनाव में प्रशांत किशोर की सलाह लेने के समर्थन में हैं। कैप्टन ने 2022 के चुनाव में नेतृत्व को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व करने को लेकर सोनिया गांधी अंतिम फैसला लेंगी, लेकिन मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैं ही यह जिम्मेदारी निभाऊंगा।
सिद्धू कांग्रेस का हिस्सा, उन्हें कोई समस्या हो तो बताएं
कैप्टन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर दिए गए बयान पर भीप्रतिक्रिया दी। कैप्टन ने कहा- 'आप लोग केजरीवाल को जानते हैं। वह हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं। सिद्धू कांग्रेस का हिस्सा हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो वह मुझसे इस बारे में बातचीत करें।' दरअसल, बीते दिन अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू आप में शामिल होना चाहते हैं तो वह आएं, उनका स्वागत है।
मप्र की 24 सीटों पर उपचुनाव में भी प्रशांत किशोर की मदद चाहती है कांग्रेस
चर्चा यह भीहै कि पंजाब के अलावा मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भीकांग्रेसचुनावी रणनीति को धार देने के लिए रणनीतिकार प्रशांत किशार की मदद लेना चाहती है। यह उपचुनाव मध्यप्रदेश में वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार का भविष्य तय करेगा।
केंद्र से चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की अपील
कैप्टन अमरिंदरने शुक्रवार को केंद्र सरकार से अपील की कि अगर चीन कूटनीतिक स्तर की बातचीत के दौरान सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दे तो उसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाए। कैप्टन ने कहा कि विवाद को बातचीत के जरिएसुलझाना चाहिए, लेकिन हम चीन के आक्रामकता वाले रवैये से पीठ नहीं फेर सकते।
केंद्र सरकार को कृषि संवर्धन जैसा कानून लाने का हक नहीं
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020 को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने इसे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाया कदम बताया है, लेकिन पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे देश के संघीय ढांचे पर चोट बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को ऐसा कानून लाने का अधिकार ही नहीं है। इससे राज्य में असंतोष फैल सकता है।
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