भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Chunav 2021) भले ही निरस्त हो गए हो, लेकिन इन चुनाव के जरिए गांव की सरकार पर कब्जा जमाने की उम्मीद में लगे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है. सिर्फ प्रचार में ही नहीं बल्कि नामांकन दाखिल करने से पहले जमा होने वाले नोड्यूज के नाम पर उम्मीदवारों ने अपने बकाया बिलों की अदायगी कर दी, जिससे सरकार को करोड़ों का फायदा हो गया. दरअसल, पंचायत चुनाव (Madhya Pradesh Panchayat Polls 2021) में राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य किया था कि उनके ऊपर किसी भी तरीके का सरकारी राशि का बकाया ना हो जिसमें पंचायत के टैक्स और बिजली बिल के बकाया राशि शामिल थी.पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए 2 लाख 17 लाख उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे.नामांकन दाखिल करने से पहले उम्मीदवारों ने पंचायत में बकाया टैक्स जमा कर नोड्यूज लिया था. बिजली बिलों के बकाया राशि को भी भरने का काम किया था, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व मिला. एक जानकारी के मुताबिक सिर्फ ग्वालियर चंबल में बिजली कंपनी को 7 करोड़ रुपये के बकाया राशि की रिकवरी हो गई. इसी तरीके से पूरे प्रदेश में बिजली कंपनी के बकाया बिलों की रिकवरी होने पर करोड़ों रुपए का राजस्व मिला है.
