जम्मू-कश्मीर पर बड़ा बयान:राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले- हालात सामान्य होने पर जम्मू-कश्मीर को दिया जाएगा राज्य का दर्जा

केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होने पर इसे राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा कि सही समय आने पर इस बारे में फैसला होगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने यह बात कही।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए भी यही कहा था। हाल ही में जब 24 जून को दिल्ली में अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई, तो यह सवाल फिर से उठाया गया। मुझे विश्वास है कि देश और जम्मू कश्मीर के लोगों को उन पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में दुकानें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिस, एजुकेशनल और हेल्थ इंस्टीट्यूशन आदि सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई
सांसद सस्मित पात्रा ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को लेकर सवाल पूछे थे। इस पर राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 2019 के मुकाबले 2020 में 59% तक कमी आई है। 2020 के मुकाबले जून 2021 तक आतंकवाद की घटनाएं 31% तक कम हुई हैं।

कश्मीर में सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन असरदार
उन्होंने कहा कि सरकार की आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है। बीते सालों में सरकार ने यहां की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कश्मीर में अब सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन असरदार हुआ है। इस साल बड़ी संख्या में आतंकियों को ढेर किया गया है।

गृह मंत्रालय की ओर से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को लेकर जवाब दिया गया। मिनिस्ट्री ने बताया कि फिलहाल घाटी में कश्मीरी पंडितों और डोगरा हिंदुओं के 900 परिवार रह रहे हैं।

5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर का स्पेशल स्टेट्स खत्म हुआ
5 अगस्त 2019 को केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स को खत्म कर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। उसके बाद से राजनीतिक हालात अस्थिर हो गए। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने बाहरी लोगों को कश्मीर छोड़ने का निर्देश जारी किया। इसके बाद हजारों पर्यटक, प्रवासी श्रमिक और छात्र कश्मीर छोड़कर चले गए। बंदिशों के कारण करीब 5.20 लाख पर्यटकों का आना-जाना प्रभावित हुआ। सैकड़ों कारीगर, कैब ड्राइवर, खुदरा विक्रेता और निजी क्षेत्र के कर्मचारी बेरोजगार हो गए।

सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस
केंद्र शासित सरकार ने राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 4545.06 करोड़ रुपए की 1,235 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा 7,110.78 करोड़ रुपए की कुल 2,357 स्वीकृत परियोजनाओं में से 1,555.16 करोड़ रुपए की 1,100 परियोजनाएं भी पूरी कर चुकी हैं।