- वोडाफोन आइडिया पर 58,254 करोड़ रुपए बकाया
- एयरटेल पर 25,976 करोड़ रुपए का है बकाया
दैनिक भास्कर
Jun 18, 2020, 02:48 PM IST
मुंबई. दूरसंचार विभाग (डीओटी) गैर-टेलीकॉम सार्वजनिक उपक्रमों से एजीआर बकाए के रूप में केवल 16,000 करोड़ रुपए लेगा। जबकि 96 प्रतिशत राशि का मामला वापस लेने का फैसला किया है। यह जानकारी डीओटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दी गई। सरकारी कंपनियों पर कुल 4 लाख करोड़ रुपए का एजीआर बकाया है।
कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि डीओटी ने हलफनामा दायर कर सरकारी कंपनियों के खिलाफ एजीआर से संबंधित बकाए की मांग बढ़ाने का कारण स्पष्ट किया है। जिन सरकारी कंपनियों पर एजीआर बकाया है उसमें प्रमुख रूप से गेल, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया, दिल्ली मेट्रो आदि का समावेश है।
टेलीकॉम विभाग ने कोर्ट से मांगा समय
टेलीकॉम विभाग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई कर रही पीठ से समय मांगा। इसमें भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उनके द्वारा एजीआर बकाए के भुगतान पर दायर हलफनामों का जवाब दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान पीठ ने उन सुरक्षा और गारंटियों के बारे में पूछा जो एजीआर बकाए की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों से मांगी जा सकती हैं।
भारती एयरटेल और वोडा ने चुकाया है थोड़ा-थोड़ा पैसा
उधर दूसरी ओर टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह एक लाख करोड़ रुपए की बैंक गारंटी नहीं दे सकती है। घाटे के कारण वह इस स्थिति में नहीं है। इसी तरह भारती एयरटेल ने कहा कि कंपनी को सरकार के साथ बकाया राशि पर बात करनी चाहिए। इस मामले में टेलीकॉम विभाग ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों ने हलफनामा दायर किया है। मगर उन्हें एजीआर के बकाया के लिए समय चाहिए। वोडाफोन आइडिया को 58,254 करोड़ रुपए एजीआर के रूप में चुकाने हैं। कंपनी ने अभी तक सरकार को 6,584 करोड़ रुपए दिया है।
भारती एयरटेल पर 25,976 करोड़ रुपए बकाया है। उसने 18,004 करोड़ रुपए चुका दिया है।
