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- President Girish Gautam Said Possible After August 15; Government Preparing To Introduce Amendment Bill Again For Direct Election Of Mayor
मध्य प्रदेश30 मिनट पहले
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मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र एक माह टाला जा रहा है। इधर, सरकार महापौर के सीधे चुनाव के लिए फिर संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही महापौर-अध्यक्ष को वापस बुलाने की व्यवस्था भी बहाल हो सकती है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र 15 अगस्त के बाद आयोजित होना संभव है। मुख्यमंत्री से चर्चा के जल्द ही तारीखों की घोषणा की जाएगी।
मंत्रालय सूत्रों ने बताया, मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसके लिए शिवराज सरकार मानसून सत्र में एक बार फिर नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक लाएगी। बजट सत्र में भी इसे प्रस्तुत किया गया था, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। तीन दिन के इस सत्र में एक दिन चलने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी।
बता दें, कमलनाथ सरकार ने नगर पालिक विधि में संशोधन करते हुए महापौर और अध्यक्ष का चुनाव जनता की जगह पार्षदों के बीच से करने का विधेयक विधानसभा में बहुमत के आधार पर पारित कराया था। इस पर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने विरोध दर्ज कराते हुए राज्यपाल से विधेयक को लागू करने की अनुमति नहीं देने की मांग रखी थी। हालांकि, राज्यपाल ने इसे कुछ दिन बाद अनुमति दे दी थी। इसके बाद विधेयक लागू कर दिया गया था, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए। इस बीच कमलनाथ सरकार गिर गई।
बजट सत्र में लाया गया था नया प्रस्ताव
शिवराज सरकार ने सितंबर 2020 में अध्यादेश के माध्यम से फिर पुरानी व्यवस्था लागू कर दी। विधानसभा के बजट सत्र फरवरी 2021 में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पुरानी व्यवस्था बरकरार रखने के लिए नगर पालिक विधि संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया था। यह पारित हो पाता, इसके पहले सदन की कार्यवाही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 16 मार्च 2021 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी।
छोटा रहेगा मानसून सत्र
अध्यक्ष गौतम ने बताया कि मानसून सत्र छोटा रहेगा। एक-दो दिन में सीएम से चर्चा के बाद मानसून सत्र की तारीखें तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान विधानसभा में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। हालांकि सत्र से पहले विधानसभा की डिस्पेंसरी में कोरोना के टीके लगाने की व्यवस्था की जाएगी।
