भोपाल में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होगी महंगी:30 जून से पहले करा लें रजिस्ट्री, वरना 20 से 40% तक अधिक लगेगी स्टाम्प ड्यूटी

यदि आप कोई प्राॅपर्टी खरीद ली है या खरीदने वाले हैं, तो उसकी रजिस्ट्री 30 जून से पहले करा लें, क्योंकि 1 जुलाई से कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) 20 से 40% तक बढ़ने वाली है। अधिकारियों की मानें तो भोपाल की कुल 3900 लोकेशन में से आधी से ज्यादा लोकेशन में दरें बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है। सरकार की मंजूरी मिलते ही 1 जुलाई से नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी।

बता दें, वर्ष 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए गाइडलाइन में बढ़ोतरी न करते हुए उसे 20% तक कम कर दिया था। वहीं, साल 2020 में कोरोना की वजह से कलेक्टर गाइडलाइन यथावत रखी गई थी, लेकिन इस साल गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी।

भोपाल की 2000 लोकेशन पर हो सकती है बढ़ोतरी

भोपाल में कुल 3900 लोकेशन हैं। इनमें से करीब 2000 लोकेशन पर प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री की दरें बढ़ सकती हैं। दरअसल, शहर की कुछ लोकेशन ऐसी हैं, जहां गाइडलाइन तो कम है, लेकिन प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री की दरें बढ़ी हुई गाइडलाइन से कई गुना अधिक में हो रही हैं। जैसे बावड़ियाकलां में वर्तमान में जमीन के रेट 1680 रुपए वर्ग फीट है, जबकि यहां 1850 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से रजिस्ट्रियां हो रही हैं। बर्राई में जमीन के रेट 400 से 600 रुपए प्रति वर्ग फीट है, जबकि यहां पर रजिस्ट्री 800 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से हो रही है। हाउसिंग बोर्ड के अयोध्या नगर स्थित फेस-1 और फेज-2, नबीबाग, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोंद, एयरपोर्ट आदि लोकेशन व कॉलोनियों में बढ़े हुए दाम पर रजिस्ट्री हो रही हैं, इसलिए जिला मूल्यांकन समिति ने गाइडलाइन बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

असर : इतनी बढ़ जाएगी रजिस्ट्री की कीमत
सर्विस प्रोवाइडर मनोहर नारंग ने बताया कि गाइडलाइन बढ़ने से राजधानी में प्राॅपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझिए कि ‘आप अशोका गार्डन के इको ग्रीन सिटी में 730 वर्गफीट में बना दो मंजिला मकान खरीद रहे हैं। वर्तमान में यहां प्राॅपर्टी का सरकारी रेट 26 लाख 50 हजार रुपए हैं, लेकिन सौदा 37 लाख 50 हजार रुपए में हुआ है, तो स्टाम्प शुल्क 3 लाख 79 हजार रुपए के लगेंगे, जबकि पंजीयन शुल्क 79 हजार 500 रुपए देना पड़ रहा है। यदि ग्रीन सिटी में कलेक्टर गाइडलाइन में 20% की बढ़ोतरी होती है, तो स्टाम्प व पंजीयन का कुल शुल्क 1 लाख 13 हजार रुपए बढ़ जाएगा।

2% की छूट पाने के लिए महिलाओं के नाम रजिस्ट्री

30 जून तक महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री कराने पर सरकार स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट दे रही है। इसके चलते भोपाल के कार्यालयों में भीड़ लगी है। शुक्रवार को शहर में 438 रजिस्ट्री हुई थीं। जून में 5166 रजिस्ट्री हो चुकी हैं।

अभी इतनी है गाइडलाइन, इनमें से ज्यादातर में बढ़ेंगी कीमत (प्रति वर्ग फीट में)

– कोरोना संक्रमण की वजह से आमजन की कमर टूट गई है। कई लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा तो व्यापार-उद्योग ठप रहे। इस कारण रियल एस्टेट भी मंदी के दौर से गुजर रहा है। सरकार को गाइडलाइन में बढोतरी न करते हुए या तो उसे यथावत रखना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। इससे प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त होगी। सरकार को स्टाम्प ड्यूटी के रूप में राजस्व मिलेगा। बढ़ी हुई गाइडलाइन के कारण ही स्मार्ट सिटी की प्राॅपर्टी भी नहीं बिक पा रही है।
मनोज मीक, प्रवक्ता क्रेडाई