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दिल्ली में शराब की होम डिलिवरी: देसी और विदेशी शराब की ऐप और पोर्टल के जरिए घर में होगी डिलिवरी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पहले से ये व्यवस्था

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नई दिल्ली4 मिनट पहले

कॉपी लिंकदिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलिवरी की मांग की थी। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar

दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलिवरी की मांग की थी। (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली में भी शराब की होम डिलिवरी की जा सकेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ये फैसला लिया। नए आबकारी नियमों के मुताबिक, एल-13 लाइसेंस धारक ही शराब की होम डिलिवरी कर सकेंगे।

दरअसल, दिल्ली में इस बार लॉकडाउन लगने से पहले शराब की दुकानों पर लंबी कतारें देखी गई थीं। इसके बाद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन एल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज ने सरकार से शराब की होम डिलिवरी की मांग की थी।

दिल्ली में 863 शराब की दुकानें, शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 सालदिल्ली में कुल 863 शराब की दुकानें हैं और इनमें से 150 शॉपिंग मॉल्स में हैं। 475 दुकानें सरकारी हैं और बाकी का टेंडर निजी लोगों को सौंपा गया है। दिल्ली सरकार शराब पीने की उम्र में पहले ही 4 साल की कमी कर चुकी है। पहले शराब पीने के लिए न्यूनतम उम्र 25 साल थी, जिसे अब 21 साल कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर दिल्ली सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आई थी।

महाराष्ट्र में केवल लॉकडाउन तक शराब की होम डिलिवरीलॉकडाउन के दौरान उद्धव सरकार ने शराब की होम डिलिवरी की इजाजत पहले ही दे दी थी। यहां ऑनलाइन टोकन सिस्टम के जरिए शराब की होम डिलिवरी की जा रही है। यहां जिन दुकानों को लाइसेंस मिला है, वे भी बीयर और हल्की शराब बेच सकते हैं। डिलिवरी मैन के मेडिकल चेकअप, ग्लव्स और मास्क पहनने की भी शर्त रखी गई है।

छत्तीसगढ़ में 10 मई को शुरू हुई होम डिलिवरीछत्तीसगढ़ ने भी शराब दुकानों पर बढ़ती भीड़ देखते हुए, इन्हें बंद करने का फैसला लिया था। हालांकि, बाद में भीड़ कम रखने और संक्रमण को रोकने के लिए 10 मई को होम डिलिवरी की परमीशन दे दी गई थी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक होम डिलिवरी का समय तय किया गया है। हालांकि, डीएम अपने जिलों की स्थिति देखते हुए वक्त में फेरबदल कर सकते हैं।

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