- बीते साल 19 और 20 दिसंबर को राजधानी लखनऊ के चार थानों में भड़की थी हिंसा
- प्रशासन ने सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरोपियों को जारी किया था नोटिस
दैनिक भास्कर
Jul 02, 2020, 07:47 PM IST
लखनऊ. नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते साल 19 और 20 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने 57 आरोपियों से एक करोड़ 55 लाख की वसूली का आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को तीन आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। वहीं, मंगलवार को भी दो आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया था। 16 जुलाई को कुर्क संपत्तियों की नीलामी होगी। बता दें कि, हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि, दोषियों से उनकी संपत्ति से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई करेंगे।
57 लोगों को खिलाफ जारी हुई थी नोटिस
एसडीएम सदर शंभू शरण सिंह ने बताया कि सीएए विरोधी प्रदर्शनों में 57 लोगों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया था। सभी लोगों पर दोष साबित हो चुका है। जिला प्रशासन ने अब तक पांच लोगों पर कुर्की की कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि नफीस अहमद की खुर्रमनगर में वेल्डिंग की दुकान है। इसे गुरुवार को सील कर दिया। नफीस पर 64 लाख 35 हजार का बकाया है। नोटिस के बाद भी रकम न चुकाने पर प्रशासन ने दुकान कुर्क कर दी है।
इसके अलावा हसनगंज निवासी धर्मवीर सिंह की एनवाई फैशन स्टोर को कुर्क किया गया है। यह दुकान खदरा स्थित पक्के पुल के पास है। धर्मवीर पर 21 लाख 76 हजार रुपए की आरसी जारी की गई थी। इसके अलावा बांसमंडी स्थित माहेनूर चौधरी की संपत्ति को भी कुर्क किया गया।
इतने राजस्व नुकसान की होगी वसूली
| कोर्ट | दोषियों की संख्या | धनराशि (रूपए में) |
| एडीएम ईस्ट | 28 | 6437637.00 |
| एडीएम वेस्ट | 10 | 6773900.00 |
| एडीएम वेस्ट | 06 | 175000.00 |
| एडीएम टीजी | 13 | 2176000.00 |
