नई दिल्ली3 घंटे पहलेलेखक: शेखर घोष
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इस मामले में उपराज्यपाल से लेकर डीटीसी के चेयरमैन और एमडी पर भी गाज गिर सकती है।
दिल्ली परिवहन निगम(डीटीसी) के लिए खरीदी जा रही बस घोटाले की फाइल गृह मंत्रालय ने अपने पास मंगा ली है। बस घोटाले के मामले में गृहमंत्रालय अगले सप्ताह सीबीआई को जांच के लिए यह फाइल भेज सकती है। बस घोटाले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग को लेकर दिल्ली के भाजपा नेताओं द्वारा 14 जुलाई को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में धरने पर बैठ गए थे।
भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल पर गंभीर आरोप लगाया था कि वो इस घोटाले के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी पर दबाव डालकर डीटीसी के चेयरमैन और एमडी को डीटीसी के लिए खरीदी जा रही 1000 बसों के मेंटेनेंस के टेंडर में किए गए 5 हजार करोड़ के घोटाले में बचाने का प्रयास कर रहें है। गृहमंत्रालय ने इस फाइल को पहल करते हुए 16 जुलाई को अपने पास मंगवा ली है।
बताया जा रहा है कि गृहमंत्रालय इस घटना से काफी नाराज है और इस मामले में उपराज्यपाल से लेकर डीटीसी के चेयरमैन और एमडी पर भी गाज गिर सकती है। एक्सपर्ट ने भी उपराज्यपाल द्वारा गठित कमेटी के रिर्पोट पर कहा है कि अगर बस खरीद या मेंटनेंस में घोटाला नहीं हुआ है तो कमेटी ने एक तरफ डीटीसी के अधिकारियों पर प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला नहीं बनने की बात कही है, दूसरे तरफ बस मेंटेनेंस टेंडर निरस्त करने की सलाह दी है।
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