खोरी कॉलोनी में ताेड़फोड़ प्रभावित:बरसात के कारण सोमवार को खोरी में नहीं चला बुल्डोजर, कार्रवाई मंगलवार सुबह तक स्थगित

प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है।

रविवार आधी रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार को खोरी कॉलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं शुरू हो पायी। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए मंगलवार सुबह तक तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी गयी है। वहीं दूसरी ओर प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है। इसकी सुनवाई 27 जुलाई को होगी। तब तक तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने का अनुरोध करते हुए एडवोकेट कमल गुप्ता ने निगम प्रशासन को नोटिस जारी किया है।

निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल ने बताया कि खोरी क्षेत्र में सोमवार को भारी बरसात की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। दोपहर 1 बजे तक पूरा प्रशासनिक अमला अतिक्रमण हटाने के लिए खोरी क्षेत्र में तैनात रहा और बारिश रुकने का इंतजार किया गया। इसके बाद मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अगले 3 घंटे के लिए भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई। जिसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौसम विज्ञान विभाग द्वारा 19 जुलाई व 20 जुलाई को फरीदाबाद जिले में भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में खोरी क्षेत्र में विस्थापित लोगों के लिए बरसात के दौरान रहने व खाने के लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास में प्रबंध किया गया है। यहां पर खोरी पुनर्वास योजना के तहत आवेदन जमा करवाने के लिए विशेष शिविर भी लगाया गया है। अब तक 500 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं।

27 को हाेगी पीआईएल की सुनवाई

आप सांसद डॉ. सुशील गुप्ता ने ट्वीट कर बताया कि खोरी काॅलोनी में तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने के लिए प्रवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी कीओर से दायर की गई पीआईएल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ये याचिका 12 जुलाई को दाखिल की गई थी। कोर्ट अब इस पर 27 जुलाई को सुनवाई करेगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए कहा है कि खोरी से संबंधित जितनी भी याचिका दायर की गई है उन सभी पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही सोसाइटी की ओर से पेश हुए वकील कमल गुप्ता ने संबंधित निगम अधिकारियों को नोटिस भेजकर सुनवाई पूरी न होने तक तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है।