मंदिर भूमिपूजन:अग्रोहा में 17 जुलाई को विश्व के सबसे बड़े महालक्ष्मी मंदिर का भूमिपूजन; 1000 नये परिवारों को जोड़कर समाज को संगठित करने का लक्ष्य

जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठजन।

अखिल भारतीय युवा अग्रवाल सम्मेलन की शनिवार को बैठक हुई। बैठक में सम्मेलन की सदस्यता समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। जानकारी दी गई कि सम्मेलन की ओर से सदस्यता पखवाड़ा आगामी 15 जुलाई तक चलाया जाएगा। स्थानीय खांडसा रोड स्थित ईश्वर मित्तल के कार्यालय पर आयोजित बैठक में सम्मेलन के सदस्यता अभियान के बारे में जिला अध्यक्ष राजीव मित्तल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यालय से जारी नये आदेशों के अनुसार 15 जुलाई तक 1000 नये परिवारों को जोड़कर समाज को संगठित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 11 जुलाई को जिला कार्यकारिणी के गठन में उन्हीं लोगों को प्राथमिकता के आधार पर पद दिये जाएं, जो सही में उनका अधिकार रखते हैं। अग्रोहा में 17 जुलाई को विश्व के सबसे बड़े महालक्ष्मी मंदिर का भूमिपूजन किया जाएगा।

हरियाणा युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि संगठनों का प्रयोग कर अपनी राजनीति करने वाले जल्द ही संगठन से दूर होंगे। काम करने वाले ही संगठन का हिस्सा होंगे। केवल गुरुग्राम के ही नहीं, प्रदेश में वरिष्ठ पदों को रखकर निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची भी प्रदेश कार्यालय को भेजकर व्यवस्था सुधारी जाएगी। गोयल ने कहा कि समाज के उत्थान को जरूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। जिम्मेदारियों को समझते हुए उनको निभाएं। जब हमें संस्था में कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो फिर उस पर काम करके हमें समाज को मजबूत करना ही है। इस बारे में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और व्यापारी कल्याण बोर्ड हरियाणा के पूर्व चेयरमैन गोपाल शरण गर्ग द्वारा सभी मुख्य धारा से जुड़े पदाधिकारियों और इकाईयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

गोयल ने यह भी बताया कि आगामी 17 जुलाई को अग्रोहा शक्तिपीठ मंदिर में विश्व के सबसे बड़े महालक्ष्मी जी के मंदिर के भूमि पूजन में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इन्द्रेश कुमार, लोक सभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता उपस्थित रहेंगे। व्यापारी नेता ईश्वर मित्तल ने कहा कि आगामी कुछ समय में बड़ा अग्र कुम्भ गुरुग्राम में आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दृष्टि से भी समाज की इस संस्था को मजबूती दी जानी जरूरी है। राजनीति में समाज की हिस्सेदारी कम है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार से मांग भी की जा रही है।