- Hindi News
- Business
- The Central Government Earned Rs 4.51 Lakh Crore From Customs And Excise Duty On Petroleum Products, 56% More Than Last Year.
मुंबई5 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है, जब पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और सेस घटाने की मांग उठ रही है।
कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से खूब कमाई हुई है। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स से आने वाला रेवेन्यू लगभग 56.5% बढ़कर 4.51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह जानकारी राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) से सामने आई है।
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ रुपए आए
रिपोर्ट के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर 37,806.96 करोड़ रुपए कस्टम ड्यूटी वसूली गई। वहीं, देश में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 4.13 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई।
RTI के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में बताया गया है कि 2019-20 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट पर सरकार को कस्टम ड्यूटी के रूप में 46 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। वहीं, देश में इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से 2.42 लाख करोड़ रुपए की वसूली हुई। अब अगर दोनों तरह की टैक्स वसूली को देखें तो सरकारी खजाने में 2019-20 में कुल 2.88 लाख करोड़ रुपए जमा हुए।
RTI से मिली जानकारी
सरकारी खजाने में टैक्स से जमा राशि की जानकारी मध्य प्रदेश के नीमच जिले के RTI कार्यकर्ता चंद्रशेखर ने शेयर की है। उन्होंने वित्त मंत्रालय और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (DGSDM) से RTI के जरिए इस पर जवाब मांगा था। यह जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है, जब पेट्रोल-डीजल पर टैक्स और सेस घटाने की मांग तेज है।
इकोनॉमिस्ट जयंतीलाल भंडारी ने कहा है कि महंगे पेट्रोल-डीजल से केवल आम आदमी ही नहीं, बल्कि पूरी इकोनॉमी की हालत बिगड़ गई है, जो पहले से ही कोरोना महामारी की मार झेल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खासकर पेट्रोल-डीजल पर अपने टैक्स घटाकर लोगों को महंगाई से राहत दें, जो वक्त की भी मांग है।
