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<p style="text-align: justify;">बिहार राज्य में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति मामले पर जल्द सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई को लेकर आग्रह किया है. वहीं कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जल्द मामले पर सुनवाई के लिए फैसला लिया जाएगा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े मामले के चलते नियुक्ति पर लगी थी रोक</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि पिछले साल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन दिया गया था जिसमें काफी संख्या में आवेदन भी प्राप्त हुए थे. लेकिन दिव्यांगों के लिए आरक्षण से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी. इसी रोक के हटने के बाद ही शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी. ऐसे में इस मामले में राज्य सरकार ने आगे बढ़कर कोर्ट से सुनवाई का अनुरोध किया है जिसे अदालत ने मंजूर भी कर लिया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>दिव्यागों को चार प्रतिशत रिजर्वेशन की बात सरकार ने मानी</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वहीं कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जवाबी हलफनामा दायर किया गया है और कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है कि दिव्यांग कैंडिडेट्स को कानून के तहत चार प्रतिशत रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा.</p>
<p style="text-align: justify;"> महाधिवक्ता ने बेंच को ये भी बताया कि कोरोना की वजह से गत मार्च में मामले की सुनवाई नहीं हो पाई. इससे शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है. वहीं उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि सरकार ने आवेदक की मांग मंजूर कर ली है ऐसे में शिक्षकों की बहाली पर रोक लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है. इन दलीलों के साथ महाधिवक्ता ने कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिय़ा पर लगी रोक जल्द हटने की उम्मीद</strong></p>
<p style="text-align: justify;">वहीं महाधिवक्ता के अनुरोध को मंजूर करते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कोर्ट मास्टर को केस की फाइल उनके समक्ष पेश करने के निर्देश दिए. वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी और शिक्षकों की बहाली की प्रकिया पर लगी रोक हट जाएगी.</p>
<p style="text-align: justify;">वहीं इस मामले में बिहार राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार ने कहा कि पटना हाईकोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों एक लाख से ज्यादा शिक्षकोंकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देगी.</p>
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