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खत्म होगी वैक्सीन की किल्लत: कोविड-19 वैक्सीन के आयात पर 10% कस्टम ड्यूटी से छूट दे सकती है सरकार, प्राइवेट कंपनियां भी बेच सकेंगी

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नई दिल्ली35 मिनट पहले

कॉपी लिंकवैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए छूट दे सकती है सरकार1 मई 18+ वाले सभी लोगों को लगेगी कोविड वैक्सीन

कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच अच्छी खबर आई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि सरकार आयात की जाने वाले कोविड-19 वैक्सीन पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी से छूट दे सकती है। सरकार वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाकर जल्द से जल्द कोविड के बढ़ते केसों पर कंट्रोल करने के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दे सकती है।

केंद्र सरकार ने रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन के आयात को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन जल्द ही भारत आ सकती है। इसके अलावा सरकार ने फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से आग्रह किया है कि वे अपने उत्पाद भारत में बेचें।

प्राइवेट कंपनियां भी बेच सकेंगी विदेशी वैक्सीन

नाम छुपाने की शर्त पर एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी वैक्सीन के आयात की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। यह कंपनियां इस वैक्सीन को खुले बाजार में बेच सकेंगी और इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। इन कंपनियों को वैक्सीन की कीमत तय करने की छूट दी जा सकती है। अभी देश में कोविड-19 वैक्सीन की बिक्री और खरीदारी पर सरकार का कंट्रोल है।

कई देश वसूल रहे हैं 20% इंपोर्ट ड्यूटी

अभी कई एशियाई देश वैक्सीन के आयात पर 10%-20% तक इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे हैं। इसमें नेपाल और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा लैटिन अमेरिकी देश अर्जेंटीना और ब्राजील भी कोविड वैक्सीन के आयात पर 20% तक की इंपोर्ट ड्यूटी वसूल रहे हैं।

सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ का भुगतान किया

एक अन्य घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पैसा दो-तीन महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया है। इससे पहले खबरें आ रहीं थी कि सरकार ने वैक्सीन निर्माता कंपनियों को ग्रांट दी है।

1 मई से सबको मिलेगा कोरोना का टीका

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा ऐलान किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेंगी। बाकी 50% सप्लाई वे राज्य सरकारों को दे सकेंगी या उसे ओपन मार्केट में बेच सकेंगी। वैक्सीनेशन के लिए कोविन के जरिए रजिस्ट्रेशन पहले की ही तरह जरूरी रहेगा। वैक्सीन की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारों को कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने के अधिकार दे दिए गए हैं।

सबसे प्रभावित राज्यों को मुफ्त ऑक्सीजन देंगी IOCL-BPCL

सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) कोविड से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में ऑक्सीजन देंगी। IOCL ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अस्पतालों में 150 टन ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। BPCL ने अस्पतालों में हर महीने 100 टन ऑक्सीजन मुफ्त में देना शुरू कर दिया है।

लगातार तीसरे दिन 2.50 लाख से ज्यादा मरीज मिले

लगातार तीसरे दिन सोमवार को 2.50 लाख से ज्यादा नए मरीज मिले। हालांकि, अच्छी बात ये है कि रविवार के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2 लाख 56 हजार 828 लोग संक्रमित पाए गए। रविवार को 1.75 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए थे। पहली बार रिकॉर्ड 1 लाख 54 हजार 234 लोग ठीक भी हुए। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 18 अप्रैल को 1.43 लाख लोग रिकवर हुए थे।

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