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नई दिल्ली4 घंटे पहले
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परिवहन मंत्री
कैलाश गहलोत ने कहा -दिल्ली की ईवी नीति पूरे भारत में सबसे बेहतर
दिल्ली को पर्यावरण मुक्त बनाने के लिए परिवहन मंत्री ने 2023 तक आधे और 2025 तक सभी वाहन मालिकों से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने की अपील की है। वहीं इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए वाहन मालिकों के लिए दिल्ली वित्त निगम से 5 प्रतिशत ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाने की योजना शुरू करने की बात कही। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने रविवार को स्विच दिल्ली अभियान के सातवें सप्ताह में वाणिज्यिक वाहनों मालिकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर जागरुकता अभियान के दौरान यह जानकारी दी।
उन्होंंने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए वाहन मालिकों को दिल्ली में बेहतर वित्तीय प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंंने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक माल वाहक वाहनों को 24 घंटे दिल्ली की सड़कों पर अनुमति देने की योजना पर काम कर रही है और इस आदेश को जल्द लागू किया जाएगा। पीक आवर्स में नो-एंट्री में चलने की छूट दी जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत ने कहा है वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलने की दृष्टि से दिल्ली की ईवी नीति पूरे भारत में सबसे बेहतर है।
ईवी वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा
परिवहन मंत्री ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर कमर्शियल वाहन बड़ी संख्या में चलते हैं और वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक दुपहिया-तिपहिया वाहन, कैब, मालवाहक वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। गहलोत ने कहा कि ईवी नीति के तहत डीजल-पेट्रोल के कमर्शियल वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बदलने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करने के लिए दिल्ली सरकार पूरे भारत में सबसे बेहतर ढांचा प्रदान कर रही है। गहलोत ने कहा कि वाणिज्यिक कंपनियां जिन वाहनों का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर दिल्ली सरकार सबसे आसान वित्तीय प्रोत्साहन दे रही है। दिल्ली ईवी नीति के तहत सभी श्रेणियों के दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया माल वाहन, माल वाहक, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक-कार वित्तीय प्रोत्साहन लेने के योग्य हैं।
दिल्ली में बीते तीन महीनों में 2 हजार से ज्यादा लोगों ने किया ईवी का रुख
भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगातार जोर दिया है। जिसके चलते लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद भी रहे हैं, जाहिर है यह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों के प्रयासों का नतीजा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी केवल तीन महीनों में 1 प्रतिशत से बढ़कर 2.2 प्रतिशत हो गई।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार एक वेबिनार के दौरान डीडीसी वाइस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह ने इस आंकड़े की घोषणा की। इन्होंने बताया कि दिल्ली में ईवी को चलन में लाने और इन्हें सक्षम करने में कॉर्पोरेट सेक्टर की भूमिका पर यह वेबिनार किया गया था।
जैस्मीन शाह ने कहा, “मुझे आप सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अगस्त 2020 में दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति शुरू होने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ गई है।” पिछले तीन महीनों में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है।
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