May 17, 2024 : 9:56 AM
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घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन कर सकेंगे उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायत

नई दिल्ली11 मिनट पहले

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  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का किया उद्घाटन

दिल्ली के लोगों को अब उपभोक्ता मामलों से संबंधित शिकायत करने के लिए दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद संरक्षण निवारण आयोग या जिला उपभोक्ता आयोग जाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों की घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम का उद्घाटन किया। इस अवसर केजरीवाल ने कहा कि ऑनलाइन ई-फाइलिंग सिस्टम मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि स्टेट कमिशन में लंबित 7 हजार और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित 8 हजार से अधिक मामलों का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया है। जिस पर खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने विभाग की तरफ से आश्वस्त किया गया कि दिल्ली में उपभोक्ताओं से संबंधी विवादों का निवारण करने और उसे मजबूती प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

सुविधा देने वाला दिल्ली पहला राज्य
केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि शायद पूरे देश में दिल्ली पहला और अकेला राज्य है, जहां पर इस तरह की सुविधा शुरू की जा रही है। कोरोना काल में जब लोगों को हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने घर पर रहे, उसने यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह दूसरे राज्यों को भी और पूरे देश को एक दिशा दिखाएगा और मैं समझता हूं कि अन्य राज्य भी दिल्ली से सीख कर इस दिशा में कदम उठाएंगे। उन्होंने आयोग की प्रेसिडेंट संगीता ढींगरा को समेत अधिकारियों को बधाई दी।

ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
ई-फाइलिंग सिस्टम को एनआईसी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामंजस्य से बनाया है। इसमें उपभोक्ता की शिकायत के साथ फीस के भुगतान के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता को अपनी शिकायत को दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग के साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग दोनों जगह ऑनलाइन करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता घर बैठे 24 घंटे कभी भी अपनी शिकायत विभाग की वेबसाइट delhistatecommission.nic.in पर जाकर कर सकता है।

शिकायत की ट्रेकिंग की भी सुविधा
ई-फाइलिंग सिस्टम के उपयोग से शिकायतों पर कार्रवाई तेज होने से लंबित मामलों के निपटारे करने में भी मदद मिलेगी। इस सिस्टम पारदर्शी और आसान सुविधा उपभोक्ता को उपलब्ध कराएगा। यह पर्यावरण अनुकूल होने के साथ अन्य खर्चे में भी कमी आएगी। इससे डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन के साथ शिकायत की ट्रेकिंग की सुविधा भी मिलेगी।

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