दैनिक भास्कर
Jul 09, 2020, 04:00 AM IST
नई दिल्ली. एम्स के ट्रामा सेंटर में मंगलवार देर रात 2 शवों की हुई अदला-बदली मामले में 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए थे। लेकिन अस्पताल में शव सौंपने से पहले परिजनों से शिनाख्त नहीं कराई गई थी। इसके चलते आईटीओ स्थित कब्रिस्तान में जब परिजनों ने दूर से अंतिम दर्शन की अनुमति मांगी तो पता चला कि वह शव उनके परिवार का नहीं था।
शव लेकर वापस पहुंचे तो परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उनकी सुनवाई नहीं की। जबकि स्थानीय पुलिस एम्स का नाम लेकर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाती रही। परिजन सख्त कार्रवाई की मांग पर डटे रहे, जिसके चलते बुधवार को परिजनों ने पुलिस को लिखित शिकायत दी हैं। एम्स प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार ट्रामा सेंटर प्रबंधन ने शवगृह से जुड़े 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
हल्के लक्षणों वाले संक्रमितों में गंभीर मानसिक समस्यायें
काेरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के मामलों के बढ़ने के साथ-साथ इसकी रोकथाम, प्रबंधन और शरीर के विभिन्न अंगों पर इसके प्रभावों को लेकर दुनिया भर में अलग-अलग शोध किया जा रहे हैं। ऐसे ही ब्रिटेन में कोरोना संक्रमितों पर किये गये एक अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि हल्के लक्षणों वाले संक्रमित मरीजों में संक्रमण के कारण गंभीर मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
कंटेंनमेंट जोन सेनिटाइजेशन का अभियान चलाया
कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में आने वाले 90 कंटेंनमेंट क्षेत्रों में सेनिटाइजेशन अभियान चलाया है। इसकी शुरूआत बुधवार को शास्त्री नगर से की गई है। महापौर ने बताया कि निगम कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए स्वच्छता, सेनिटाइजेशन व सामाजिक दूरी पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, जिसे जल्द से जल्द खत्म करने की आवश्यकता है।
सरकारी कोविड अस्पताल में सीसीटीवी लगाने का काम पूरा
कोविड अस्पतालों में मरीजों की देखरेख और इलाज को लेकर उठने वाले सवालों की पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सरकारी अस्पतालों में 612 सीसीटीवी कैमरे लगाए है। इनसे निगरानी का काम भी शुरू होने के साथ ही इसकी अनुपालना रिपोर्ट भी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को भेजना शुरू कर दिया गया है। बता दें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केन्द्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए थे।
