स्मृति ईरानी रविवार को भोपाल में बाल अधिकार, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर केंद्रित क्षेत्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम ‘बाल वत्सल’ को संबोधित कर रही थीं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बाल अधिकार संरक्षण के लिए काम करने वाली सरकारी और निजी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कानून पहले ऐसा था कि बच्चा गोद लेने वाले को कोर्ट में पेश होना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। उन्होंने घोषणा की कि देश के हर जिले में सीडब्ल्यूसी का कार्यालय बनाया जाएगा। उन्होंने ग्राम बाल संरक्षण समिति के सदस्यों से कहा कि ऐसे बच्चों की भी सूची बनाएं, जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि अभी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर होता है। अब इसे पूरी तरह राज्य सरकारों को चलाना है। हेल्पलाइन पर जियो टैगिंग की सुविधा भी रहेगी, जिससे यह भी पता चलेगा कि बच्चा कहां से फोन कर रहा है, ताकि उसे तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।
