मध्य प्रदेश के 11 लाख 19 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी देने जा रही है। इसके लिए अभी तक आठ लाख किसान आवेदन कर चुके हैं।
12 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजगढ़ में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में ब्याज माफी की राशि अंतरित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
शिवराज सरकार ने समय पर सहकारी समितियों का ऋण न चुकाने के कारण अपात्र हुए किसानों को ब्याज माफी देने का निर्णय लिया है।121 लाख 19 हजार किसानों को दो हजार 123 करोड़ रुपये की ब्याज माफी देना प्रस्तावित है। इसके लिए किसानों से समिति स्तर पर आवेदन पत्र लिए जा रहे हैं। 31 मार्च 2023 को जिन अपात्र किसानों पर दो लाख रुपये तक मूलधन और ब्याज बाकी है, उन्हें योजना में शामिल किया गया है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राजगढ़ में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ब्याज माफी की राशि अंतरित करेंगे।
यह अपेक्स बैंक, जिला बैंकों को देगा और फिर किसानों के ऋण खातों में यह समायोजित की जाएगी। इसके बाद किसानों को यह सुविधा मिलेगी कि वे जितनी राशि अपने ऋण खाते में जमा करेंगे, उतनी राशि तक खाद ऋण के तौर पर मिल जाएगी।
अभी अपात्र होने के कारण इन्हें खाद नहीं मिल रही है। कुछ समितियों के माध्यम से अपात्र किसानों को नकद में खाद की व्यवस्था बनाई थी ताकि कृषि कार्य प्रभावित न हो।
