सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति में देरी इस तरह के दावे के विपरीत है क्योंकि इससे मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को तत्काल मदद का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दावा करने में देरी का हवाला देते हुए एक सेल के मृतक कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के उड़ीसा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सहमति के फैसले को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया
पीठ ने पीएसयू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि दावे को आगे बढ़ाने या अदालत जाने में देरी अनुकंपा नियुक्ति के दावे के खिलाफ होगी क्योंकि परिवार को तत्काल सुधार प्रदान करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। सेल ने हाई कोर्ट और कैट के फैसले के खिलाफ अपील की थी।
