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अमेरिकी विदेश मंत्री भारत आए:पद संभालने के बाद ब्लिंकन की पहली भारत यात्रा, पेगासस से जासूसी का मुद्दा उठा सकते हैं

नई दिल्ली23 मिनट पहले

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अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद संभालने के बाद एंटनी ब्लिंकन की ये पहली भारत यात्रा है। - Dainik Bhaskar

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद संभालने के बाद एंटनी ब्लिंकन की ये पहली भारत यात्रा है।

अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के भारत दौरे पर मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे दिल्ली पहुंचे। बुधवार को वे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में ब्लिंकन भारत में मानवाधिकार और पेगासस जासूसी के मामलों को उठा सकते हैं।

इसके अलावा अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाने के परिणाम और टेरर फंडिंग के चलते पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने के मुद्दे पर भी बातचीत हो सकती है। पद संभालने के बाद ये ब्लिंकिन की पहली भारत यात्रा है।

पेगासस केस को लेकर अमेरिका चिंतित
दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के असिसटेंट सेक्रेटरी डीन थॉम्पसन ने शुक्रवार को कहा था कि ब्लिंकिन जासूसी और मानवाधिकार का मुद्दा जरूर उठाएंगे। पेगासस जासूसी मामले में सरकार की भूमिका को लेकर अमेरिका चिंतित है। नागरिकों, सत्ता के आलोचकों और पत्रकारों की जासूसी कराना कानून का उल्लंघन है।

बाइडेन प्रशासन के दूसरे महत्वपूर्ण नेता की विजिट
जुलाई में सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रशासन के किसी उच्चाधिकारी की यह दूसरी विजिट होगी। सूत्रों के मुताबिक, ब्लिंकन के इस दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, डिजिटल डोमेन, इनोवेशन और सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।

क्वाड इनिशिएटिव पर होगी बात
दोनों मंत्री कोरोना वैक्सीन के निमार्ण से संबंधित क्वाड इनिशिएटिव पर भी चर्चा करेंगे। इस साल के अंत तक क्वाड में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन करने को लेकर भी बात की जा सकती है। दोनों देश इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे, जिससे अगले साल की शुरुआत से ही भारत में बनी वैक्सीन को इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में सप्लाई किया जा सके।

क्या है क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव
भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन बनाने का फैसला किया है। इस इनिशिएटिव को क्वाड नाम दिया गया है। इसके तहत वैक्सीन अमेरिका में डेवलप होंगी, भारत में मैन्युफैक्चर की जाएंगी, जापान और अमेरिका इसमें निवेश करेंगे और ऑस्ट्रेलिया इसमें लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देगा।

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