गुड़गांव6 घंटे पहले
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सामाजिक संस्था वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख वनाधिकार कानून के तहत जनजाति समाज को वनों पर अधिकार देने की घोषणा की सराहना करते हुए कहा है कि इससे ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार मिल जाएगा।
संस्था के महासचिव जगदीश कुकरेजा ने कहा है कि केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा एवं केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने जनजाति समाज को वनों पर अधिकार देने की घोषणा करते हुए दोनों मंत्रालयों के प्रमुख सचिवों ने एक संयुक्त पत्र जारी किया है।
इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि वनाधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन संसाधनों का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए। संस्था कई वर्षों से इस प्रकार की मांग करती आ रही थी। सही दिशा में जनजाति समाज के लिए लिया गया सरकार का यह अच्छा कदम है। इस कानून का क्रियान्वन करने का कार्य जनजाति विभाग का है।
संस्था ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि वे दोनों मंत्रालयों के दिशा-निर्देशानुसार अपने-अपने राज्यों में भी वन एवं जनजाति विभाग मिलकर इस सामुदायिक वन संसाधनों के अधिकारों को प्रदेश के प्रत्येक गांव व ग्राम सभा तक पहुंचाएं। ग्राम सभा को मजबूत बनाते हुए उन्हें तकनीकी एवं वितीय सहयोग भी दें, ताकि देश के संपूर्ण जनजाति समाज को स्वाबलंबी एवं स्वाभिमानी बनाया जा सके।
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