- 4 साल से परमिशन दे रहे आर्किटेक्ट्स लेकिन अब तक मानिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं
दैनिक भास्कर
Jul 04, 2020, 06:30 AM IST
भोपाल. बिल्डिंग परमिशन देने वाले आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स को नगर निगम के साॅफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा। दोनों के टर्मिनल अलग-अलग बनाए जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि आर्किटेक्ट्स द्वारा दी जाने वाली परमिशन निगम के रिकाॅर्ड में ऑनलाइन दर्ज हो जाएगी और उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। पिछले दिनों नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी कोलसानी ने बिल्डिंग परमिशन शाखा की समीक्षा की थी। उस दिन यह बात सामने आई थी कि आर्किटेक्ट्स द्वारा दी जा रही परमिशन पर निगम का कोई नियंत्रण नहीं है और कई बार वे गलत परमिशन भी जारी कर रहे हैं।
पिछले चार साल से आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग परमिशन दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें निगम की व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया है। इस पर शुक्रवार को निगमायुक्त ने आर्किटेक्ट्स को चर्चा के लिए बुलाया था। आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मप्र चेप्टर) के चेयरमेन अमोघ गुप्ता, ट्रेजरार मनोज शर्मा और भोपाल चेप्टर के सेक्रेटरी कौस्तुभ दीक्षित आदि ने निगमायुक्त से कहा कि काॅलोनियों का ले आउट आदि उपलब्ध नहीं होने से कुछ गड़बड़ी हो जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
यदि कोई जानबुझकर गलती करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद निगमायुक्त ने कहा कि हम बिल्डिंग परमिशन शाखा के सिस्टम से आपको जोड़ रहे हैं। लेकिन दोनों के टर्मिनल अलग-अलग रहेंगे। यानी निगम के इंजीनियर प्राइवेट आर्किटेक्ट की परमिशन को देख तो सकेंगे लेकिन उसमें कोई बदलाव आदि नहीं कर सकेंगे।
आर्किटेक्ट्स बोले… कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए नियम बनाना जरूरी
कम्पलीशन सर्टिफिकेट को लेकर हुई चर्चा में आर्किटेक्ट्स ने कहा कि सर्टिफिकेट जरूरी करने के लिए नियम बनाना जरूरी हैं। पानी और बिजली के कनेक्शन के लिए कम्पलीशन सर्टिफिकेट जरूरी करने के लिए शासन की एजेंसियों के बीच समन्वय बनाना होगा। कम्पलीशन सर्टिफिकेट नहीं लेने पर पेनाल्टी के प्रावधान भी किए जा सकते हैं।
अवैध निर्माण…. अरेरा कॉ़लोनी में सर्वे, 8 मकान मालिकों को नोटिस
निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा की टीम ने शुक्रवार को अरेरा कॉलोनी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर सर्वे किया और आठ मकान मालिकों को नोटिस जारी किए। निगम के इंजीनियरों ने कहा कि हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे नियमों का पालन करते हुए कम्पाउंडिंग करा लें। ऐसे न करने वालों पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कम्पाउंडिंग के काम में भी नगर निगम की मदद करें आर्किटेक्ट्स
निगमायुक्त कोलसानी ने बैठक में आर्किटेक्ट्स से कहा कि वे कम्पाउंडिंग में भी नगर निगम अमले की मदद करें। इससे जहां शहर में अवैध निर्माण पर रोक लगेगी, वहीं निगम की आय में भी वृद्धि होगी।
