- केंद्रीय मंत्री बोले- एमएसएमई में निवेश के लिए दुबई-अमेरिका के निवेशकों से चल रही बातचीत
- ग्रोथ के लिए तकनीक को बढ़ावा देना होगा, निर्यात बढ़ाने पर भी करना होगा फोकस
दैनिक भास्कर
Jul 02, 2020, 05:40 PM IST
नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कोरोना से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 50 से 60 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि इस राशि को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एमएसएमई सेक्टर निवेश करके अर्थव्यवस्था के पहियों में तेजी लाई जा सकती है।
इस समय एफडीआई की आवश्यकता
केंद्रीय मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि मौजूदा हालातों में एफडीआई समय की आवश्यकता है। ऐसे फंड देश को लाभ पहुंचा सकते हैं क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने की जरुरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं।
ये सेक्टर लुभा सकते हैं विदेशी निवेश
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इंफ्रा सेक्टर में हाईवे, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, रेलवे, लॉजिस्टिक पार्क, ब्रॉडगेज और मेट्रो के अलावा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) बड़े स्तर पर विदेशी निवेश लुभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई, एनबीएफसी और बैंकों को एफडीआई की आवश्यकता है। हाईवे सेक्टर में हम विदेशी निवेश लाने की कोशिश कर रहे हैं।
दुबई-अमेरिका के निवेशकों से चल रही बातचीत
गडकरी ने कहा कि कुछ एमएसएमई पहले से ही बीएसई पर लिस्टेड हैं। मैं दुबई और अमेरिका के कुछ निवेशकों से ऐसी एमएसएमई में उनके तीन साल के टर्नओवर, जीएसटी ट्रैक रिकॉर्ड, आईटी रिकॉर्ड और अच्छी रेटिंग के आधार पर निवेश को लेकर बातचीत कर रहा हूं। इनमें निवेश से अच्छा डिविडेंड मिलेगा।
निर्यात बढ़ाने पर करना होगा फोकस
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमें ग्रोथ के लिए तकनीक को बढ़ावा देना होगा। साथ ही निर्यात बढ़ाने पर फोकस करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने को लेकर काफी उत्सुक हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
इंफ्रा के मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरुरत
गडकरी ने कहा कि मौजूदा हालात काफी गंभीर हैं और पूरी दुनिया समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम करने की जरुरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए भी बड़े फंड जुटाने में मदद मिल सकती है। इससे ज्यादा रोजगार पैदा होगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी।
22 ग्रीन हाईवे का हो रहा निर्माण
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 22 ग्रीन हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसमें 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाला दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भी शामिल है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी महाराष्ट्र सरकार से 1.5 लाख लेदर वर्कर्स को एक्सप्रेस-वे के किनारे ठाणे में प्रस्तावित लेदर क्लस्टर में शिफ्ट करने पर बातचीत चल रही है। इस क्लस्टर में आधुनिक सुविधाओं के साथ स्कूल, अस्पताल और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत के तहत किफायती आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
