मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल से 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान करने वाले विद्यार्थियों को सरकार ई-स्कूटी देगी। जानकारी के अनुसार 12वीं की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता विद्यार्थी यदि एक से अधिक होंगे तो सभी को पात्रता होगी।
प्रस्ताव पर कैबिनेट में होगा अंतिम निर्णय
उल्लेखनीय है कि इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या नौ स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में चार हजार 391 सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं। ई-स्कूटी देने वाली योजना में लाभार्थी विद्यार्थियों की संख्या नौ हजार होगी।
योजना के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रविधान है। तीन साल की योजना पर 424 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पहले योजना में केवल छात्राओं को ई-स्कूटी देने का प्रविधान रखा था लेकिन मुख्यमंत्री ने तीस मई को घोषणा की थी कि छात्रों को भी ई-स्कूटी दी जाएगी।
