काठमांडू19 मिनट पहले
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नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के भीतर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने भंग पड़ी संसद को बहाल करने का आदेश भी दिया है। इस आदेश के साथ ही चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने हफ्तेभर से जारी सुनवाई खत्म कर दी।
नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर 22 मई को संसद भंग कर दी थी। नेपाली संसद पिछले 5 महीने में दूसरी बार भंग की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने 12 और 19 नवंबर को चुनाव कराने का ऐलान भी किया था।
20 दिसंबर को भी राष्ट्रपति ने संसद भंग की थी, जिसके बाद नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में संसद की बहाली की थी।
विपक्षी पार्टियों ने दायर की थी याचिका
राष्ट्रपति के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 30 से ज्यादा पिटीशन फाइल की गई थीं। विपक्षी पार्टियों की तरफ से दायर ऐसी ही एक याचिका में संसद को बहाल करने और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई थी।
दिसंबर में राष्ट्रपति ने भंग की थी संसद
नेपाल की राजनीति पिछले साल दिसंबर से राजनीतिक संकट से जूझ रही है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में आंतरिक कलह के चलते 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री ओली की सलाह पर राष्ट्रपति ने संसद भंग करके 30 अप्रैल और 10 मई को ताजा चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसके बाद फरवरी में कोर्ट ने संसद को बहाल कर दिया था।