नई दिल्लीएक घंटा पहले
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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता
- बिजली-पानी के संकट के बीच केजरीवाल दिल्ली से गायब
भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर बिजली और पानी संकट के बीच यहां की जनता को रामभरोसे छोड़कर ‘राजनीतिक पर्यटन’ करने का आरोप लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि एक ओर दिल्ली वाले बिजली-पानी की मार झेल रहे हैं। तो दूसरी ओर दिल्ली सरकार के मंत्री एवं जल बोर्ड के प्रमुख राघव चढ्ढा सहित आम आदमी पार्टी के मुखिया दूसरे राज्यों में ‘राजनीतिक पर्यटन’ यानि अपनी पार्टी की गतिविधियों को बढ़ाने में व्यस्त हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में उमसभरी गर्मी अपने चरम पर हैं। दिल्लीवाले पानी की किल्लत तो पिछले काफी समय से झेल रहे थे कि अब कोढ़ में खाज की तरह बिजली कटौती की मार ने लोगों का दर्द बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों जैसे पंजाब में जाकर 300 यूनिट बिजली बिल देने के झूठे दावे करने वाले केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए कि मुफ्त बिजली तो छोड़िए शाहबाद की झुग्गियों में बिजली तक नहीं है, आखिर क्यों? एक रिक्शा चलाने वाले का एक महीने का बिल 5030 रुपए आता है।
उन्होंने कहा कि बिजली सब्सिडी देने के नाम पर सरकार ने 1131 करोड़ का बिजली घोटाला किया गया है। जिसके लिए भाजपा सड़क पर आंदोलन भी कर चुकी है। दिल्ली में लगभग 4 लाख दुकानें शॉपिंग मार्केट में, लगभग 2 लाख ऑफिस, ट्रेड एवं कॉम्पलैक्स व डिस्ट्रिक सेंटर में हैं। इसके अलावा 1 लाख दुकानें होल सेल मार्केट में हैं। लॉकडाउन के दौरान यह सब भी पूरी तरह बंद थे। बावजूद बिजली बिल भेजा गया। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में लोग उमसभरी गर्मी में पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं और उनमें टैंकरों से पानी भरने के लिए आपस में झगड़े तक हो रहे हैं। टैंकरों के आने-जाने और पानी सप्लाई के लिए लोग पूरी तरह टैंकर माफियाओं पर निर्भर हैं।
एसीबी को डीटीसी बस घोटाले में आपराधिक जांच की अनुमति दें एलजी: गुप्ता
नई दिल्ली | भाजपा ने डीटीसी के लिए खरीदी जा रही लो फ्लोर के 1000 बसों के मेंटेनेंस में 5000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले दिल्ली के उपराज्यपाल से एसीबी को आपराधिक जांच की अनुमति देने की मांग की है। भाजपा ने उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा इस मामले में गठित तीन सदस्यीय समिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह केवल प्रशासनिक कवायद है यह जांच आपराधिक जांच का स्थान नहीं ले सकती है।
इस मामले में रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर डीटीसी के चेयरमैन एवं बोर्ड में अन्यों के खिलाफ 1000 लो फ्लोर डीटीसी बसों की खरीद प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा जांच की अनुमति देने की मांग की है। गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि इस मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति एक प्रशासनिक कवायद है।
