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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले
– फोटो : ANI
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देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान का भी विकल्प मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया है। यदि विधानमंडल में कानून मंजूर हुआ तो स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए भी मतदान कराया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया कानून बनाने का निर्देशमंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने राज्य के मतदाताओं को ईवीएम के साथ मतपत्र का विकल्प देने के लिए विधानभवन में बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विधानमंडल सचिवालय के सचिव राजेन्द्र भागवत, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंह और विधि व न्याय विभाग के सचिव भूपेंद्र गुरव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-328 के तहत ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इससे मतदाता अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकेंगे। साथ ही, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। दरअसल, नागपुर के सतीश उके ने संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत राज्य में मतपत्र का विकल्प मुहैया कराने के संबंध में कानून बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दाखिल की है। इसी पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई।
देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसको देखते हुए महाराष्ट्र में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान का भी विकल्प मुहैया कराने की तैयारी की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश दिया है। यदि विधानमंडल में कानून मंजूर हुआ तो स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए भी मतदान कराया जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया कानून बनाने का निर्देश
मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष पटोले ने राज्य के मतदाताओं को ईवीएम के साथ मतपत्र का विकल्प देने के लिए विधानभवन में बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने विधानमंडल सचिवालय के सचिव राजेन्द्र भागवत, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी बलदेव सिंह और विधि व न्याय विभाग के सचिव भूपेंद्र गुरव को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-328 के तहत ईवीएम के साथ मतपत्र के जरिए मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इससे मतदाता अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकेंगे। साथ ही, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा। दरअसल, नागपुर के सतीश उके ने संविधान के अनुच्छेद 328 के तहत राज्य में मतपत्र का विकल्प मुहैया कराने के संबंध में कानून बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास याचिका दाखिल की है। इसी पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई।
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