ट्रांसजेंडरों को भी महिलाओं के समान कानूनी संरक्षण देने की मांग, चीफ जस्टिस बोले, यह अच्छी याचिका है, केंद्र से जवाब मांगा

फाइल फोटो

यौन उत्पीड़न के मामलों में ट्रांसजेंडर समुदाय को भी महिलाओं की तरह ही कानूनी संरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने उक्त याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता से उन मुद्दों की सूची भी देने काे कहा है, जिनमें पूर्व में कोर्ट ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए विधायी आदेश जारी किए हैं जो देशभर में लागू किए गए हैं। सीजेअाई ने सुनवाई के दौरान सोमवार को कहा कि यह अच्छी याचिका है। हम इस बात से सहमत हैं कि भारतीय दंड संहिता में इस तरह के प्रावधान नहीं हैं। हम उक्त मुद्दे पर सुनवाई करेंगे।

कोर्ट ने वरिष्ठ वकील विकास सिंह को इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट के समक्ष पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि पूर्व में भी ऐसे कई मुद्दे रहे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और विधायी आदेश जारी किया। जिनमें केंद्र के कानूनी बनाने तक कोर्ट के आदेश को कानून की तरह पालन करने को कहा था।