भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश सरकार एक साल के भीतर विभिन्न् कैडर के एक लाख पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में इसकी घोषण की थी। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी)ने सभी विभागों से रिक्तियों की जानकारी मांगी थी। विभागों से जानकारी आने के बाद जीएडी ने 14 सितंबर को सभी विभागों को पत्र लिखकर पूछा है कि किन-किन संवर्ग में स्वीकृत पद से पांच प्रतिशत से ज्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। दरअसल, वित्त विभाग ने पिछले साल साफ निर्देश दिए थे कि जिन संवर्ग में कुल स्वीकृत पदों के पांच प्रतिशत से ज्यादा पर भर्ती की जानी है उसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति लेना जरूरी है।
इसी कारण यह जानकारी मांगी गई है। राज्य, संभाग और जिला स्तरीय सभी तरह के संवर्ग में यह नियम लागू होगा। विभाग की तरफ से उन पदों की जानकारी सीधे व्यावसायिक परीक्षा मंडल (पीईबी) को भेजने को कहा गया है, जिनमें पांच प्रतिशत से कम भर्तियां की जानी हैं। जानकारी पहुंचने के बाद पीईबी की तरफ से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
