July 16, 2024 : 2:57 AM
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टीकमगढ़ में विकास कार्यों में घटिया सामान लगाने पर भड़के शिवराज, एमडी को लगायी डांट

MP NEWS. सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल रोज सुबह बारी बारी से हर जिले की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं.
MP NEWS. सीएम शिवराज सिंह चौहान आजकल रोज सुबह बारी बारी से हर जिले की स्थिति की समीक्षा बैठक कर रहे हैं.

भोपाल. अपने रुटीन मॉर्निंग एक्शन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज टीकमगढ़ जिले की समीक्षा की. लेकिन वो विकास कार्यों में घटिया सामान इस्तेमाल करने पर भड़क गए. उन्होंने एमडी सहित अफसरों को फटकार लगाई. साथ ही जिले के विकास कार्यों का पूरा रोड मैप भी मांगा.

टीकमगढ़ की समीक्षा बैठक में अफसरों ने पेयजल आपूर्ति की स्थिति के बारे में बताया कि जिले में दो योजनाएं हैं. पलेरा और बल्देवगढ़ में रोज जलापूर्ति हो रही है. जिन गांवों में दूर से पानी ला रहे हैं, वहां पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा ज़िला प्रशासन के लोग प्रभारी मंत्री के साथ विशेष बैठक कीजिये। तात्कालिक और दीर्घकालिक समाधान निकालें. जहां हैंडपंप की जरूरत है वहां, तुरंत लगाएं

.घटिया सामान पर नाराजगी
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास कार्यों में घटिया सामान के इस्तेमाल पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने एमडी जल निगम से कहा टीकमगढ़ जिले में जो सामग्री लग रही है, उसकी जांच करें. घटिया सामग्री की जानकारी मिली है. जहां भर्ती होना है, उसे भी चेक करें. कंपनियों पर दबाव बनाएं, उनके पेमेंट तभी हों, जब वो सड़कों का रेस्टोरेशन पूरा कर लें. जो काम लेट चल रहे हैं, उन्हें दिखवा लें. उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी निर्देश देते हुए कहा कि किसी माफिया गुंडा की दादागिरी अपने क्षेत्र में न चले. कोई दया की आवश्यकता नहीं है. जुआरियों-सटोरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो.

ऊर्जा साक्षरता मिशन पर निर्देश
ऊर्जा साक्षरता मिशन, बिजली आपूर्ति और बिजली बिल माफी योजना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप ऊर्जा साक्षरता मिशन भी चलाएं. हम 22,500 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी पर खर्च कर रहे हैं. हमें लोगों को जागरूक करना है. अगर जरूरत न हो, तो बिजली उपकरण न जलाएं. अगर हम बिजली बचाएंगे तो प्रदेश के 4,000 करोड़ रुपये बच जाएंगे. इसे हम दूसरे काम में लगाएंगे. मैं कलेक्टर को निर्देश दे रहा हूं, बिजली बिल माफी कैंप में जनप्रतिनिधियों को शामिल करें. आगे से जितने बिजली बिल राहत के कैम्प लगें उसमें आमंत्रित करें.

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