भोपाल. भारतीय रेलवे ने भोपाल रेल मंडल को कैश लेस बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. भोपाल रेल मंडल के सभी स्टेशनो पर POS मशीनों को लगाया गया है. इससे तरफ रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. इसके साथ-साथ डिजिटल पेमेंट करने पर यात्रियों को मूल किराए में 5% की छूट मिल रही है.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, भोपाल रेल मंडल ने कैश लेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, रानी कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंजबासौदा, बीना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी पर स्थित आरक्षण काउंटरों पर प्लेटफार्म टिकट के साथ आरक्षण टिकट का भुगतान करने के लिए POS मशीनें लगाई हैं. इन मशीनों के माध्यम से यात्री प्लेटफॉर्म एवं आरक्षण टिकट का भुगतान डेबिट/क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं.मंडल के सभी आरक्षण कार्यालयों और खिड़कियों पर यूपीआई (UPI) के माध्यम से भी आरक्षण टिकट का भुगतान किया जा सकता है. यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर मूल किराए में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वह प्लेटफॉर्म टिकट और आरक्षण टिकट खरीदते समय नगद भुगतान करने से बचें. भुगतान के लिए काउन्टरों पर उपलब्ध POS मशीन और यूपीआई (UPI) माध्यमों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें. इस सुविधा के उपयोग करने से यात्री को अपने पास नगद राशि रखने की झंझट से मुक्ति मिलेगी, साथ ही इससे कोविड संक्रमण से बचने में भी मदद मिलेगी.
ग्वालियर-श्योपुर-कोटा ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए बजट मंजूर
दूसरी तरफ, हाल ही में 2022-23 के आम बजट में भी ग्वालियर को रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बड़ी सौगात मिली. केंद्रीय बजट में ग्वालियर-श्योपुर-कोटा ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए सरकार ने 700 करोड़ रुपये मंजूरी दी. ये बजट मिलने के बाद सबलगढ़ से श्योपुर के बीच रेल लाइन का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा. वहीं, श्योपुर से कोटा के बीच भी नई लाइन बिछाने का काम शुरू किया जाएगा. बजट में मथुरा से झांसी के बीच 273 किमी लंबी तीसरी लाइन के लिए भी 800 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है. इसके साथ ही धौलपुर-झांसी-बीना के बीच चौथी लाइन बिछाने के लिए डिटेल एस्टीमेट को मंजूरी मिल गई है. इस प्रोजेक्ट के लिए 4,870 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
