March 29, 2024 : 12:22 PM
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किसान आंदोलन का एक साल पूरा, क्या खोया-क्या पाया

अब से ठीक एक साल पहले जब दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हुई थी तो सर्दियों का मौसम बस शुरू भर हुआ था. अधिकांश लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि किसान इतने लंबे समय तक अपने घर परिवार और खेतों को छोड़कर दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे.

लेकिन तमाम प्रदेशों से आए किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहकर भयानक सर्दी से लेकर गर्मी और भयंकर प्रदूषण का सामना किया.

यही नहीं, जब दुनिया भर में कोविड – 19 महामारी अपना कहर बरपा रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी बरतने के नियम का पालन किया जा रहा था तब भी किसानों का हुजूम दिल्ली की सीमाओं पर डटा रहा.

जब-जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें महामारी से डर नहीं लगता तो उन्होंने कहा कि “हम इन क़ानूनों की वजह से वैसे भी मरने जा रहे हैं

जब महिलाएं-बच्चे शामिल हुए

कुछ समय बाद, किसानों के परिवारों से महिलाएं और बच्चे भी सिंघू, टिकरी और गाज़ीपुर बॉर्डर पर जारी विरोध प्रदर्शन में शामिल होते दिखाई दिए.

इसके साथ ही धीरे-धीरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियों ने इन किसानों के घरों की शक्ल लेना शुरू कर दिया. कई जगहों पर तो कच्चे-पक्के मकान भी दिखाई दिए.

लेकिन इस दौरान सामान्य रूप से व्यस्त रहने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों का आवागमन रुका रहा जिससे एक लंबे समय तक दिल्ली में घुसने वाले रास्तों पर जाम देखा गया.

विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने जहां एक ओर लोगों को ये समझाया कि इन क़ानूनों का उन पर क्या असर पड़ेगा, वहीं उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि लोगों को खाने-पीने समेत मूलभूत सुविधाओं की कमी न हो.

इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर हरसंभव मदद की.

सिंघू बॉर्डर पर मौजूद पंजाब के एक किसान जगमोहन सिंह बताते हैं, “जब कोई विरोध प्रदर्शन की जगह पर पहुंचता था तो अपने गांव से गेहूं, चावल, सब्जियां और दूसरी खाने-पीने की चीजें ले आता था. इसकी वजह से चीज़ें हमेशा पर्याप्त रहीं.”

यही नहीं, कई बार इन तीनों ठिकानों पर मेडिकल सहायता देने के लिए कैंप लगते भी नज़र आए

अंतरराष्ट्रीय समर्थन

इस किसान आंदोलन को भारत ही नहीं अंतरराष्ट्रीय हस्तियों की ओर से भी समर्थन मिला.

इनमें सिंगर-अभिनेत्री रिहाना, क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग और अमेरिकी उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी माया हैरिस शामिल हैं.

इस मुद्दे से जुड़ी एक न्यूज़ रिपोर्ट शेयर करते हुए रिहाना ने ट्वीट किया, “हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं.”

वहीं, ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा, “मैं अभी भी किसानों के साथ खड़ी हूं और उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती हूं. कितनी भी नफ़रत, धमकियां और मानवाधिकारों का उल्लंघन इसे नहीं बदल सकता.”

ब्रिटेन में लेबर पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सांसदों ने किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी.

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कंज़रवेटिव विपक्ष के नेता एरिन ओ’ टूले ने भी इन विरोध प्रदर्शन पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर चिंता जताई थी.

भारत ने इन बयानों की निंदा करते हुए इसे अपना आंतरिक मामला बताया था.

ये विरोध प्रदर्शन काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रहा जिसकी वजह से इसकी मिसाल भी दी गयी. लेकिन कभी – कभी ऐसे मौके भी आए जब लगा कि आंदोलन बिखरने की ओर बढ़ रहा है.

प्रधानमंत्री का ऐलान

इस सबके साथ जब विरोध प्रदर्शन जारी था. और सरकार एवं किसान संगठनों के बीच बात बनती नहीं दिख रही थी. तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ये ऐलान किया कि वह इन तीनों क़ानूनों को वापस लेने जा रहे है.

यूनियन कैबिनेट ने बीती 24 नवंबर को ये तय कर दिया है कि इस क़ानून को संसद के शीतकालीन सत्र में वापस लिया जाएगा.

किसान संगठन आज 26 नवंबर को अपने आंदोलन का एक साल पूरा होने के मौके पर जश्न मना रहे हैं. हालांकि, इसे वे आधी जीत करार दे रहे हैं.

इसके साथ ही किसान 700 प्रदर्शनकारियों की मौत को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया में भारी कीमत चुकाई है.

पंजाब सरकार ने इनमें से 350 किसानों के परिवार वालों को नौकरियां देने के लिए पत्र भेज दिए हैं. और चालीस संगठनों की बॉडी संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के कानून वापस लेने वाले फ़ैसले का स्वागत किया है, लेकिन कहा है कि वे इन कानून के वापस होने तक इंतज़ार करेंगें.

इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में लेकर आया जाएगा जिससे इन क़ानूनों को रद्द किया जा सके.

कई पक्ष सरकार के इस फ़ैसले को विरोध कर रहे किसानों की एक बड़ी जीत के रूप में देखते हैं.

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